भोपाल । मध्यप्रदेश में संचालित मदरसों को मिलने वाली फंड की जांच होगी। मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच में प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। इस मामले में बाल आयोग ने एमपी मदरसा बोर्ड को पत्र लिखा है। पत्र में मदरसा संचालकों से कहा से फंड मिलता है इसकी जानकारी मांगी है। आयोग ने कहा है कि जांच में कई मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। प्रदेश में कितने मदरसे बोर्ड से पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसे और शिक्षा विभाग से अनुदान प्राप्त मदरसों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है। बाल आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने कहा है कि जानकारी आने के बाद मदरसों के फंड की जांच कराई जाएगी। मामले में एनआईए की कार्रवाई के बाद बाल आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अनुसार प्रदेश में 7 हजार रजिस्टर्ड मदरसे हैं। बता दें कि एनआईए ने ज़ुबैर और मोहम्मद अनस को आठ अगस्त को फिर तलब किया है। जांच एजेंसी ने दोनों को नोटिस जारी किया कर तलब किया है। दोनों ही संदिग्धों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड डिटेल मिलने के बाद फिर कड़ी पूछताछ शुरू होगी। रविवार को शुरुआती लंबी पूछताछ के बाद दोनों संदिग्धों को छोड़ दिया गया था। घर से बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप और दस्तावेजों की कड़ी छानबीन जा रही है। छापेमार कार्रवाई के बाद मध्यप्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड पर है।

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